बर्हिगमित लडाकूलाई जनही २ लाख दिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

१३ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्देशिका बनाएर बर्हिगमित लडाकूहरुलाई २/२ लाख दिने बाबुराम सरकारको निर्णय बदर गरेको छ ।

न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले रकम वितरणका लागि सरकारले जारी गरेको निर्देशिका उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको हो । संविधानको धारा ९१, ९२ लगयतका कानुनी सिद्धान्तप्रतिकूल देखिएकाले निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय र तत्बमोजिमको कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने उल्लेख छ । साथै ऐनबमोजिम बाहेक राज्यकोषबाट कुनै आर्थिक सहायता प्रदान नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश पनि जारी गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन अन्मिनले अयोग्य ठहर्‍याएका करिव ३ हजार पूर्व लडाकुलाई जनही रु दुई लाखका दरले आर्थिक सहायता दिने शान्ति मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको थियो । तर, नेपाल डेमोक्रेटिक लर्यस एसोसिएसनका २०६९ कात्तिक १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो भने न्यायाधीश गिरिचन्द्र लालको एकल इजलासले कात्तिक १९ गते रकम नदिन आन्तरिम आदेश दिएको थियो ।